फिरोजाबाद, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी रमेश रंजन ने गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य के साथ सीएम डैशबोर्ड पर खराब प्रदर्शन वाले विभागों की विभागवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने सर्वप्रथम जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 10 कनेक्शन प्रतिदिन अवश्य करायें। सभी जेई फिल्ड विजिट कर डाटा फीड कराए। उन्होंने कहा की जो भी जेई खराब प्रदर्शन करेगा, उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध करायें, उसके उपर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। डीएम को अवगत कराया गया की इसमें पुरानी 161 स्कीमें हैं, जिसमें जल निमग के पास 86 स्कीम व एलएनटी के पास 75 स्कीमें हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां-जहां काम नहीं शुरू कराया गया है, वहां पर कनेक्शन का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए।
इसके पश्चात् जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा की, जिसमें जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि पूरे जिलें में कुल 8600 आवेदन इस योजना के तहत प्राप्त हुए है, जिसमें जसराना में 139 आवेदन, फिरोजाबाद में 288 आवेदन, टूण्डला में 146 आवेदन, हाथवंत मेें 44 आवेदन मिले हैं। जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना में सबसे कम आवेदन प्राप्त करने वाले नीचे के तीन ब्लाकों अरांव, जसराना, नारखी के खंड विकास अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिये। इसी तरह इस योजना में ख़राब प्रदर्शन करने वाले खंड शिक्षाधिकारियों ज्योति पाठक, नन्द कुमार, उपेन्द्र और ओम प्रकाश अकेला के भी वेतन रोकने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इस योजना के तहत सोलर लाइटें लगवाने का कार्य किया जाए। इस कार्य में किसी भी तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए।
बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बाउण्ड्री वॉल नहीं है, वहां बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ हर स्कूल में छात्रों के पढने के लिए फर्नीचर अवश्य हो। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनके फैमली आईडी कार्ड अवश्य बने हो। इसलिए फैमली आईडी बनाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसमें सभी एबीएसए, बीडीओ, एडीओ पंचायत इस कार्य को तत्परता से करें, जिससे इसमें प्रगति आयें। सभी एडीओ पंचायत पंचायत भवन पर नियमित बैठ कर फैमली आईडी बनवाने का काम करें। इसी तरह जिला पंचायत अधिकारी को कड़े शब्दों में निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि पांचवें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि का उपयोग करें, खर्च न होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
