– स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं-उत्तराखंड में लगभग दो लाख करोड़ की योजनाओं पर चल रहा कार्य: पुष्कर सिंह
देहरादून, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का भी योगदान रहा है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों, वीर-वीरागंनाओं और राज्य आंदोलनकारियों समेत राष्ट्र के लिए सर्वोच्य बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
गुरुवार को राज्यवासियों के नाम मुख्यमंत्री ने नाम अपने संदेश में कहा कि उत्तराखंड राज्य आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। इस वर्ष उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री ने सभी आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से जिस तत्परता, समर्पण और साहस के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग दिया है। उसके लिए भी सभी का आभार व्यक्त करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी सैन्य परम्परा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व है। राज्य सरकार की ओर से शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये, एवं परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली राशि को 50 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया गया है। अग्निवीरों को भी 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के प्रति हमारे विजन का ही परिणाम है कि उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। अग्निवीरों को भी 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए नीति तैयार की जा रही है। उत्तराखंड में लगभग दो लाख करोड़ की योजनाओं पर कार्य चल रहा है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल,हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर परियोजना, शारदा कॉरिडोर परियोजना के साथ मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित किया जा रहा है। राज्य में भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेटर फॉर हिन्दू स्टडीज की स्थापना की गई है। जबकि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड अग्रणी राज्य बना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं। इन्वेस्टर्स समिट में देश-विदेश के उद्यमियों की ओर से 3 लाख 56 हजार करोड़ के एमओयू किए गए। इनमें से एक लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। इससे राज्य में लगभग 81 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 35 हजार लोग अपना स्वरोजगार प्राप्त कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना और वाईब्रेंट विलेज योजना से राज्य के सीमावर्ती गांवों का विकास हो रहा है। राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए अंब्रेला ब्रांड ’हाउस ऑफ हिमालयाज’ प्रारम्भ किया गया है। राज्य में एपल, कीवी, ड्रेगनफ्रूट मिशन के साथ सगंध कृषि को बढावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानून को और प्रभावी बनाते हुए, इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रदेश में सात हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। सख्त भू-कानून लागू किया गया है। कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर नकल माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से भर्तियां हो रही हैं। पिछले 04 वर्षों में सरकारी सेवाओं में लगभग 24 हजार से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा की नीति तैयार की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की सुगमता के लिए एक हजार गांवों को सोलर ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड की वैडिंग डेस्टिनेशन एवं फिल्म शूटिंग के डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बनी है। इस वर्ष अब तक 42 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं। राज्य से इस वर्ष से कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालन के साथ शीतकालीन यात्रा की भी महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की सुविधा दी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में दो नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के साथ ही सहकारी समितियों में भी 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन में वृद्धि के साथ ही उनके पात्र आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत वर्ष में 3 गैस सिलैण्डर रिफिल मुफ्त दिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर सभी से अपने देश और प्रदेश को चहुंमुखी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने और राष्ट्रहित को सर्वाेपरि रखते हुए विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लेने के आह्वान किया। साथ ही आदर्श अग्रणी और प्रगतिशील उत्तराखंड बनाने में सहयोगी बनने की अपेक्षा भी की है।
(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार
