नई दिल्ली, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को विकास कार्य समय पर पूरे करने के साथ-साथ उनकी निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त बजट तो है ही, केंद्र सरकार भी हरसंभव मदद कर रही है। यह बातें एक बयान में कही गई हैं।
मुख्यमंत्री ने विकास प्रमुखों को ई-ऑफिस प्रणाली को और प्रभावी बनाने और इसका प्रयोग सौ फीसद करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि विकास का कोई भी कार्य किसी भी सूरत में बाधित नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में राजधानी में चल रही विकास परियोजनाओं, जनसेवा से कार्यों और प्रशासनिक सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई। हाल ही में आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि बजट में घोषित सभी पूंजीगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई देरी न हो, साथ ही उनकी नियमित समीक्षा भी होती रहनी चाहिए। किसी भी परियोजना में किसी प्रकार का अवरोध या बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आला अधिकारी समय-समय पर इन योजनाओं की लगातार निगरानी करें और कोई समस्या होने पर उसके निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार ने रिकॉर्ड एक लाख करोड़ का बजट पारित किया है, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों, इसके लिए वह भी लगातार समीक्षा करती रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी को ‘विकसित दिल्ली’ बनाने के लिए केंद्र सरकार भरपूर मदद कर रही है, इसलिए बजट की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल गवर्नेंस के सफलता पर संतोष व्यक्त किया और इसे बढ़ावा देने व ई-ऑफिस प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 199 में से 119 विभाग इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया शेष विभाग भी तुरंत ई-ऑफिस प्रणाली में शामिल हों और कार्यालयों के डिजिटलीकरण को सौ फीसद करने का कार्य करें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वच्छ दिल्ली के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान में अगस्त माह के दौरान सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। साथ ही पीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली जनता की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग प्रमुखों को यह भी निर्देश दिए कि केंद्र व दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों/मंत्रियों, विधायकों आदि के कार्यों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। इनके कार्य भी जनता के हितों से जुड़े होते हैं। सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यालय परिसरों के नवीनीकरण को प्राथमिकता के साथ पूरा करें ताकि वहां कार्य का तो माहौल दिखे ही साथ ही जनता को भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव
