धर्मशाला, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश किसान सभा की धर्मशाला इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर बुधवार को धर्मशाला में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरने का नेतृत्व करते हुए किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष शौकिनी राम कपूर, जिलाध्यक्ष जगदीश जग्गी व जिला उपाध्यक्ष प्रताप सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 5 अगस्त को दिए गए फैसले में कहा गया है कि प्रदेश के किसानों और गरीबों द्वारा 1,67,339 कब्जों को 26 फरवरी 2026 तक हटाया जाए।
उन्होंने बताया कि किसान सभा समझती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करना चाहिए ताकि किसानों व गरीबों के पुश्तैनी कब्जों की बेदखली के ऊपर तुरंत रोक लगाई जा सके और धारा 163-ए की बहाली के लिए हिमाचल सरकार को विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पारित करके तुरंत प्रदेश के हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए, ताकि गरीबों व किसानों के पुस्तैनी कब्जों 5 बीघा तक नियमितिकरण का रास्ता खोला जा सके।
उन्होंने कहा कि वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन के लिए हिमाचल विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके तुरंत केंद्र सरकार को भेजना चाहिए और वन अधिकार कानून 2006 को प्रदेश में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अगर प्रदेश सरकार इन मुद्दों पर जल्दी कोई निर्णय नहीं लेती है तो हिमाचल किसान सभा पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को और तेज करेगी और इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
