नई दिल्ली, 08 अगस्त (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 4,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिट) योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप राज्यों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और प्रशासन में सुधार लाना है।
केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक ‘केंद्रीय क्षेत्र योजना’ है। इसका कुल वित्तीय भार 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए 4200 करोड़ रुपये होगा। 4200 करोड़ रुपये में से विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2100 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी।
इसके अलावा 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 275 तकनीकी संस्थानों में ‘तकनीकी शिक्षा में योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुमानित 275 सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का चयन और समर्थन किए जाने की उम्मीद है। इसमें चुनिंदा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू) शामिल होंगे।
इसके अलावा तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को संभालने वाले राज्यों के विभागों को भी मेरिट योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, इस योजना से लगभग 7.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
—————
(Udaipur Kiran) / अनूप शर्मा
