शिमला, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया। अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को एक लाख रुपये, दुकानों और ढाबों को भी एक लाख रुपये की मदद मिलेगी। गौशालाओं के लिए 50,000 रुपये, किरायेदारों को सामान की हानि पर 50,000 रुपये और मकान मालिक को 70,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बड़े दुधारू पशुओं के नुकसान पर अब 55,000 रुपये और बकरी, भेड़, सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए 9,000 रुपये प्रति पशु का मुआवजा मिलेगा।
कृषि, पॉलीहाउस और फसल नुकसान पर भी बढ़ी मदद
कैबिनेट ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये और मकानों से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये की विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा किया गया है। गाद हटाने के लिए 6,000 रुपये प्रति बीघा और फसलों के नुकसान पर अब 3,000 रुपये प्रति बीघा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने हाल की आपदा में जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और राहत कार्यों में सहयोग देने वाली सभी संस्थाओं का आभार भी व्यक्त किया।
वन संरक्षण के लिए नई योजना को मंजूरी
बैठक में ‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य में पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये की लागत से वनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा। इस योजना में महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह जैसे पंजीकृत समूहों को जोड़ा जाएगा और प्रति हेक्टेयर पाैधरोपण पर 1.20 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। पौधों के जीवित रहने की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नए फैसले
स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूती देने के लिए भी कई फैसले लिए गए। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में बीएससी लैब टैक्निक, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर कोर्स में सीटें 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गईं, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में सीटें 18 से बढ़कर 50 कर दी गई हैं। रोहड़ू के मेहदली में दूध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए भूमि देने और आईजीएमसी शिमला में मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए आठ नए पद सृजित करने का भी निर्णय हुआ।
प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में बदलाव, 15 कैदियों की समय से पहले रिहाई का फैसला
मंत्रिमंडल ने सोलन जिले की नई उप-तहसील लौहारघाट का कार्यक्षेत्र अर्की से हटाकर नालागढ़ उप-मंडल में करने, शिमला जिले में खैरा में नई पुलिस चौकी खोलने और चंबा जिले में पुलिस चौकी हतली का कार्यक्षेत्र सिहुंता थाने में करने का भी फैसला लिया। इसके अलावा नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद और नगर परिषद सुन्नी को नगर पंचायत में बदलने, मंडी जिले के रत्ती-नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश पर 15 कैदियों की समय से पहले रिहाई का निर्णय लिया गया।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
