जयपुर, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । ग्रेटर निगम मुख्यालय पर सोमवार को अचानक मुख्य सचिव सुधांश पंत पहुंचे। यह देखकर निगम मुख्यालय पर हडकम्प मच गया। सीएस से निगम की अलग-अलग शाखाओं का निरीक्षण किया। कर्मचारियों, अधिकारियों की उपस्थिति देखी और उनके ई-फाइल डिस्पोजल टाइम का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यालय स्थित रेवेन्यू ऑफिसर (आरओ) की फाइल डिस्पोजल टाइमिंग (120 घंटे) को देखकर सीएस चौंक गए। उन्होंने आरओ श्वेता मल्होत्रा से पूछा कि 3-4 दिन फाइल अपने पास रखकर क्या करती हो। सीएस के इस सवाल पर आरओ कोई जवाब नहीं दे पाईं। पंत ने कुछ अन्य अधिकारियों के रूम में जाकर भी ई-फाइलिंग सिस्टम की पेंडेंसी को देखा। उन्होंने फाइलों के डिस्पोजल टाइम को लेकर अंसतोष जाहिर कर अधिकारियों को फटकार लगाई। प्लानिंग शाखा, झोटवाड़ा जोन, फायर शाखा और अधीक्षण अभियंता फस्र्ट से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों की फाइल डिस्पोजल टाइमिंग से वे नाखुश दिखे। यहां फाइलों के डिस्पोजल का औसत टाइम 30 से 45 घंटे का आ रहा था। इसे देखकर मुख्य सचिव ने निगम कमिश्नर गौरव सैनी को अधिकारियों को समय पर फाइल डिस्पोजल करने के लिए पाबंद करने के निर्देश दिए।
स्वच्छता रैकिंग पर जाहिर की खुशी
हाल ही में जारी स्वच्छता रैंकिंग पर भी सीएस ने खुशी जाहिर की। उन्होंने तत्कालीन कमिश्नर रूकमणी रियाड़ के काम की तारीफ कर कहा कि अच्छी मेहनत का नतीजा है कि आज हम टॉप-20 में आए। मुझे उम्मीद है कि इस बार ज्यादा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे और हम टॉप-5 में जगह बना सकेंगे।
आमजन को समय पर मिले पट्टे
मुख्य सचिव ने निगम कमिश्नर से कहा कि आमजन के सबसे ज्यादा परेशानी जमीन-मकानों के पट्टे जारी करने से जुड़ी है। लोग आवेदन कर देते है, लेकिन उनको समय पर न तो पट्टे मिलते और न ही नाम ट्रांसफर, सब डिवीजन और पुर्नगठन के मामले होते। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कमिश्नर को इसके लिए विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम डवलप करने के लिए कहा। मुख्य सचिव की विजिट के बाद नगर निगम कमिश्नर ने निगम अधिकारियों संग बैठक की और सीएस के दिए निर्देशों पर मंथन कर उनकी पालना के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी एसआई और सीआई को बंद पड़ी रोड लाइट की शिकायत संबंधित जोन के जेईएन, एईएन या एक्सईएन को करके उनको जल्द से जल्द ठीक करवाएं। इसके साथ कमिश्नर ने जिन शाखाओं में फाइल पेंडेंसी का समय 20 घंटे या उससे ज्यादा आ रहा है उनको सख्त हिदायत देकर फाइलों का डिस्पोजल समय 3 घंटे के अंदर करने के लिए कहा है। इसके अलावा प्लानिंग शाखा को जमीनों के पट्टे, बिल्डिंग प्लान मंजूरी और नाम ट्रांसफर समेत अन्य प्रकरण जो लम्बे समय पेंडिंग पड़े है उनको जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए।
—————
(Udaipur Kiran) / राजेश
