चंडीगढ़, 21 जुलाई (Udaipur Kiran) । हरियाणा के अधिकारी राज्य के सूचना आयोग के लगाए जा रहे जुर्माने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। करीब दो हजार मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों से लगभग पौने दो करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया जाना है। प्रशासनिक अधिकारी आयोग को मासिक आधार पर आदेशों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं। इस पर राज्य सूचना आयोग ने हरियाणा सरकार से आपत्ति दर्ज कराई है।
राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सोमवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा बोर्ड एवं निगमों के साथ विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव कार्यालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को 282 पेज की जो सूची भेजी गई है, उसमें 1952 केसों का विस्तार से जिक्र है और साथ ही सुनवाई की पूरी डिटेल के अलावा जुर्माने की राशि दर्ज की गई है। यह राशि एक करोड़ 72 लाख 33 हजार 833 है, जिसकी वसूली कराने के आदेश मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किए गए हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को जो परिपत्र भेजा गया है, उसके साथ सभी 1952 मामलों की पूरी डिटेल लगाई गई है, जिनमें राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया हुआ है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार राजकुमार तंवर का नंबर साझा किया गया है और कहा गया है कि किसी बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत की जा सकती है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
