श्रीनगर, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । कश्मीर प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों के लेखा अधिकारियों और नाज़िरों के लिए आज जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी, मोमिनाबाद, श्रीनगर में ‘सिविल सेवा विनियम (सीएसआर); वारंटों का निष्पादन, कुर्की, बिक्री और निष्पादन न्यायालय के आदेशों के निष्पादन हेतु अन्य आधिकारिक कर्तव्यों’ पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
यह प्रशिक्षण न्यायमूर्ति अरुण कुमार पाली, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय (जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक) के संरक्षण में और जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी की शासी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था।
यह कार्यक्रम सीएसआर के तहत न्यायालय के आदेशों के निष्पादन और सेवा-संबंधी मामलों को संभालने में शामिल न्यायालय और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच प्रक्रियात्मक और नियामक जिम्मेदारियों की समझ बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी की निदेशक सोनिया गुप्ता ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों से परिचय कराया।
तकनीकी सत्र का संचालन राजीव गुप्ता, रजिस्ट्रार विजिलेंस, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय और खेम राज शर्मा, रजिस्ट्रार नियम, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने किया।
उन्होंने वारंट के निष्पादन, कुर्की और बिक्री प्रक्रियाओं, और अदालती आदेशों के निष्पादन से जुड़े अन्य कर्तव्यों की व्याख्या की। उन्होंने व्यावहारिक परिदृश्यों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की और परिचालन संबंधी स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए।
सत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के अंतर्गत निष्पादन कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विस्तृत अवलोकन शामिल था। शर्मा ने कानूनी चुनौतियों से बचने और निष्पादन कार्यों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
दूसरे सत्र का संचालन जी. एम. वानी, लेखा अधिकारी ने किया जिन्होंने अवकाश नियमों, पेंशन नियमों और कार्यभार ग्रहण समय से संबंधित विनियमों सहित प्रमुख सीएसआर प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यात्रा भत्ता नियमों, वेतन निर्धारण प्रक्रियाओं और सेवा पुस्तिकाओं के सही रखरखाव पर भी गहन चर्चा की।
प्रतिभागियों को सेवा अभिलेखों और अधिकारों के प्रबंधन में होने वाली सामान्य चूकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई।
दिन का समापन एक संवादात्मक सत्र के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा कीं, प्रश्न पूछे और शामिल विषयों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। संसाधन व्यक्तियों ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और नियमों के अनुपालन और अद्यतनीकरण के बारे में कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।
कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी और व्यावहारिक, व्यावहारिक शिक्षण का माहौल रहा, जिसने कुशल न्यायिक कार्यप्रणाली में प्रशासनिक प्रशिक्षण की भूमिका को और पुष्ट किया।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
