परिवहन विभाग की पॉलिसी पर सहमत नहीं अनिल विज
चंडीगढ़, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । हरियाणा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर बनाए जाने वाले तीन बस अड्डों की योजना में अड़ंगा लग गया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पॉलिसी में कंपनियों का तो मुनाफा पता लग रहा है, लेकिन सरकार के रेवन्यू को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
मंत्री विज ने इस संदर्भ में विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हरियाणा के पिपली, गुरुग्राम व सोनीपत में पीपीपी मोड पर आधुनिक सुविधाओं से लैस बस स्टैंड बनाने की कवायद पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। हालांकि अभी तक ये बनी नहीं पाए हैं। अब विज के पास भी इन बस अड्डों के निर्माण से जुड़ी फाइल आई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए न केवल फाइल को वापस लौटा दिया बल्कि विभाग को इसकी स्टडी करने के आदेश दे दिए हैं। विज ने विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि विभाग में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर चल रही योजनाओं को लागू करने से पहले दूसरे राज्यों की स्टडी की जाए। जिन राज्यों ने यह पॉलिसी लागू की है, वहां जाकर अध्ययन किया जाए।
मंत्री विज ने दूसरे राज्यों की स्टडी के साथ-साथ योजना को लेकर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करने और इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इतना ही नहीं, इस बारे में भी जानकारी मांगी है कि पीपीपी मोड में सरकार को क्या फायदा होगा। इस पॉलिसी के तहत बनाए जाने वाले बस अड्डों से यात्रियों को क्या फायदा होगा और क्या सुविधा मिलेगी। साथ ही, सरकार को कितना राजस्व मिलेगा। कंपनी को मिलने वाले मुनाफे पर भी रिपोर्ट देने को कहा है। विज ने अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि पीपीपी मोड की योजनाओं पर फिलहाल काम नहीं होगा। पहले स्टडी रिपेार्ट आएगी। इसके बाद ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि पीपीपी मोड को परिवहन विभाग में लागू करना है या नहीं। यही नहीं, इस पॉलिसी को किस तरह पारदर्शी बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी अधिकारियों को पूरी डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
