नई दिल्ली, 8 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने अपने बजट के एक महत्वपूर्ण वादे को पूरा करते हुए छोटे विकास कार्यों के लिए जिला स्तर पर 53 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई, जिससे बुनियादी सुविधाओं को तेजी से उपलब्ध कराया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सचिवालय की ओर से यह जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि एकीकृत जिला परियोजना निधि और जिला परियोजना निधि को स्वीकृति दी गई है। इस फंड का उपयोग सभी सरकारी जिलों में छोटे लेकिन जरूरी विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल ‘परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के स्मार्ट सुशासन मंत्र पर आधारित है। उनका लक्ष्य सिस्टम का विकेंद्रीकरण करना है ताकि विकास योजनाएं स्थानीय स्तर पर तेजी से पूरी हो सकें।
इस योजना के तहत प्रत्येक जिले को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। कुल 53 करोड़ रुपये की राशि में से 20 करोड़ रुपये ‘इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड’ और 33 करोड़ रुपये ‘डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट फंड’ के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित है और इसका संचालन प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (पीएसी) द्वारा किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी (डीएम) होंगे और सदस्य सचिव अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) होंगे। समिति में एसडीएम (मुख्यालय), बीडीओ, वरिष्ठतम लेखा अधिकारी तथा लाभार्थी विभाग का प्रतिनिधि सदस्य होंगे। इसके माध्यम से छोटे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और उन्हें तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
कैबिनेट की बैठक में अन्य मंत्रियों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना दिल्ली के ज़मीनी स्तर पर विकास को गति देगी। इसके तहत बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सुविधाओं और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस फंड से सड़कों, स्कूलों, डिस्पेंसरियों, और सामुदायिक केंद्रों जैसी विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करना और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए संसाधनों का आवंटन करना है। योजना के तहत, दिल्ली के सभी 11 सरकारी जिलों में छोटे विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा इन कार्यों को किया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / अनूप शर्मा
