Madhya Pradesh

जीतू पटवारी बाेले- बीजेपी का ओबीसी विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब, कांग्रेस लड़ेगी आरपार की लड़ाई

जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने  प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात की

भाेपाल, 5 जुलाई (Udaipur Kiran) । ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्यप्रदेश में सियासत गरमाई गई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। इसको लेकर प्रदेशभर में आंदोलन-प्रदर्शन किए जाएंगे। जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कही। दोनों नेताओं ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात की।

जीतू पटवारी ने कहा कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में राहुल गांधी मप्र आएंगे। वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे।

उन्हाेंने कहा कि ओबीसी को 2019 में कमलनाथ ने आरक्षण 27% लागू किया था। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और शर्मनाक अन्याय की सारी हदें लांघ दी हैं। म.प्र. सरकार ने ओ.बी.सी. वर्ग को अपना हक ना मिले इसके लिए संविधान के मूल ढ़ाचा से भी खिलवाड़ कर रहे है। 4 जुलाई को कोर्ट ने पूछा तो वकीलों ने कहा हम 27% आरक्षण के विरोध में है। आपके कंधे में बैठकर ओबीसी का गला घोट रहे है। अपनी अंतिम बूंद तक कांग्रेस ओबीसी के लिए लड़ेगी।

जीतू पटवारी ने कहा कि 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर ओबीसी को 27 आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की थी। पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार ओबीसी समाज के हक को कुचलने की साजिश में लिप्त है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ठुकरा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी समाज के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में आग उगलते आंदोलन की शुरूआत करेगी।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा प्रदेश के अंदर ओबीसी के लिए शिवराज सिंह आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहन यादव पीएम को पिछड़े वर्ग का बताते है। पिछड़ों को पिछड़ा कर रहे हैं। ओबीसी छात्र मेहनत करते लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। सुप्रीम काेर्ट ने कहा था 50% से ज्यादा नहीं होगा। तुषार मेहता सरकार की बात कर रहे, ये सरकार का मत था। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। रिजल्ट होल्ड हो गए। ओबीसी के छात्र खेतों में काम कर रहे हैं। ये भविष्य सरकार ने ओबीसी का तय किया है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया है कि अगर मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू नहीं हुआ, तो कांग्रेस ओबीसी समाज के हित में प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन, रैलियाँ, घेराव और जन-जागरण अभियान शुरू करेगी। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक ओबीसी समाज को उनका हक नहीं मिल जाता।

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(Udaipur Kiran) / नेहा पांडे

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