नई दिल्ली, 2 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में विधि एवं न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं में दिल्ली सरकार की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। विभागों से उनके आगामी कार्ययोजना और योजनाओं की समयबद्ध पूर्णता को लेकर जानकारी ली गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस समीक्षा बैठक में कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा टैलेंट हंट योजना की शुरुआत पर चर्चा हुई जिसका उद्देश्य दिल्ली के युवाओं में छिपी प्रतिभाओं की खोज और उन्हें मंच प्रदान करना है।
इसके साथ ही विकास विभाग की प्रमुख योजना के तहत घुम्मनहेड़ा गांव में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल गौशाला की स्थापना के प्रस्ताव पर पर भी बैठक में चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में दिल्ली के समग्र विकास के लिए ‘पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप-अप योजना’ के तहत किसानों को तीन हजार रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना तथा रोजगार मेला आयोजित करने की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाए इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा कई योजनाएं प्रस्तुत की गईं। इन परियोजनाओं में सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक बोट टूर आयोजित करना, ब्रांडिंग दिल्ली और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना, पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए फेलोशिप कार्यक्रम, दिल्ली को फिल्म निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ और प्रधानमंत्री संग्रहालय को जोड़ने वाला एक नया पर्यटन सर्किट विकसित करना और शीतकालीन महोत्सव का वार्षिक आयोजन शामिल है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, खाद्य उत्सव आदि होंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में एक नए गेस्ट हाउस के निर्माण की योजना भी समीक्षा में शामिल रही।
मंत्री ने बताया कि विधि एवं न्याय विभाग की समीक्षा के दौरान द्वारका सेक्टर 19 में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण तथा जिला न्यायालय, द्वारका के परिसर में खाली पड़ी भूमि पर पुनर्विकास एवं नये निर्माण की योजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
इसके साथ ही रोजगार विभाग की समीक्षा के दौरान प्रस्तावित ‘जॉब फेयर’ को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। इस प्रस्तावित ‘जॉब फेयर’ के अंतर्गत दिल्ली सरकार की प्राथमिकता बेरोजगार युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर मुहैया कराना है।
बैठक के अंत में मंत्री कपिल मिश्रा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तय समयसीमा के भीतर, पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि काम तय समय सीमा में पूरे होने चाहिए। किसी भी स्थिति में कार्य रुकने नहीं चाहिए। यदि इसके लिए बार-बार बैठक करनी पड़े, तो हम उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है।
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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव
