बांदा, 01 जुलाई (Udaipur Kiran) । भारत सरकार की बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ई-केवाईसी और फेस कैप्चरिंग कार्य समयसीमा तक पूरा न करने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। निर्धारित तिथि 5 जून तक अपेक्षित प्रगति न होने के चलते जिलाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडे के निर्देश पर जिले भर में बड़ी कार्रवाई की गई है।
इस अभियान में शिथिलता बरतने पर 81 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय रोक दिया गया है, 135 कार्यकत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि 8 मुख्य सेविकाओं के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं।
बताया गया है कि 1 जुलाई तक केवल 46.26 प्रतिशत लाभार्थियों का ही ई-केवाईसी और फेस कैप्चरिंग कार्य पूर्ण हो सका है, जो अत्यंत निराशाजनक है और राज्य स्तर पर जिले की छवि को नुकसान पहुँचा रहा है।
अब जिलाधिकारी जे रीभा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को यह कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करना होगा, अन्यथा उनके विरुद्ध मानदेय रोकने से लेकर सेवा समाप्ति तक की कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविका को भी विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी दिलीप कुमार पांडे के निर्देश पर जिले भर में बड़ी कार्रवाई की गई है।
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(Udaipur Kiran) / अनिल सिंह
