कर्मचारियों के हकों को छीन नहीं है सरकार
सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों के साथ कर रही है सौलेता व्यवहार
हिसार, 29 जून (Udaipur Kiran) । ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन के चेयरमैन
विपिन वधवा ने हरियाणा सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किए जाने के निर्णय
का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार
द्वारा एक अगस्त 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करना कर्मचारियों की उम्मीदों और
भावनाओं के साथ सीधा धोखा है।
चेयरमैन विपिन वधवा ने रविवार काे कहा कि सरकार बिना सोचे समझे फिर से ऐसी पेंशन स्कीम
को लागू कर रही है जो एनपीएस से भी घातक है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को एनपीएस, यूपीएस
व ओपीएस में से कोई एक विकल्प चुनने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन
कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा होता है जो सरकार ने छीन लिया है। एनपीएस का नाम बदलकर
यूपीएस लागू करके सरकार ने कर्मचारियों के हकों को छीन लिया है। उन्होंने कहा कि पांच
साल के लिए जनता द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि ताउम्र पेंषन लेते है वहीं 25,
30 साल तक जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है जो
सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है।
उन्होंने यूपीएस का विरोध करते हुए इसे अविलंब
वापस लेने तथा सभी विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से
लागू किया जाए की मांग की है। ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रेस सचिव मुकेश तंवर ने बताया
कि प्रदेश सरकार ने 2005 से पहले जारी किए गए विज्ञापन के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों
को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे दिया है और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों
को वंचित कर दिया गया है। सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर
रही है। फेडरेशन ने प्रदेश सरकार के नकारात्मक रवैये का विरोध करते हुए सभी विश्वविद्यालयों
में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
