जम्मू, 25 जून (Udaipur Kiran) । नेशनल मज़दूर कांफ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तत्काल नियुक्ति करें, ताकि इस अहम विषय पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चल रहा असमंजस समाप्त हो सके। शास्त्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने छह महीने पहले आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
शास्त्री ने एक ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को स्मरण दिलाया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, ऐसे में समय रहते आयोग का कार्य प्रारंभ होना आवश्यक है ताकि तय समय-सीमा में रिपोर्ट तैयार हो सके। उन्होंने यह भी मांग की कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन/पेंशन में मर्ज किया जाए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में उल्लेखित था। वर्तमान में डीए 55 प्रतिशत हो चुका है, इसलिए केंद्र सरकार इस प्रावधान को तत्काल लागू करे।
शास्त्री ने पुरानी पेंशन योजना को तुरंत बहाल करने की भी अपील की, जिसे कई राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 18 माह का लंबित डीए एरियर, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, जम्मू और श्रीनगर को बी-1 शहर का दर्जा, जेकेयूटी के पेंशनरों को मासिक 1000 भत्ता रूपये (1 अप्रैल 2020 से लागू) देने, कम्यूटेशन अवधि को 12 वर्ष करने और 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत पेंशन वृद्धि जैसी मांगें भी ज्ञापन में शामिल कीं।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ये सभी मांगें जल्द स्वीकार कर लागू की जाएं ताकि लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में विश्वास और संतोष का वातावरण स्थापित हो सके।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
