श्रीनगर 16 (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर के भूविज्ञान एवं खनन विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सिंह ने नागरिक सचिवालय श्रीनगर में विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
शुरुआत में प्रमुख सचिव ने विभाग को मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार खनन संसाधनों की नीलामी में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अवैध खनन और संबंधित उल्लंघनों पर कड़ी निगरानी और पूर्ण कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और सभी खनन कार्यों के दौरान केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के खनन अधिनियमों और नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि खनन गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व का प्रभावी ढंग से जन कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिसमें सड़क विकास, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक क्षेत्र की पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो सीधे जनता को लाभान्वित करते हैं।
मानव संसाधन की समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने कुशल कामकाज सुनिश्चित करने के लिए विभाग के भीतर रिक्त पदों को भरने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में चूना पत्थर, ग्रेनाइट, नीलम, जिप्सम, लिथियम और कोयले सहित प्रमुख और लघु खनिजों की खोज और निष्कर्षण में प्रगति पर अध्यक्ष को अद्यतन करने वाली विस्तृत प्रस्तुतियाँ शामिल थीं। बताया गया कि 2024-25 के दौरान चूना पत्थर के लिए 36 पट्टे और लघु खनिजों के लिए 205 पट्टे दिए गए।
प्रमुख सचिव ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए बहु-विभागीय जिला स्तरीय टास्क फोर्स, फलाईं स्कॉट, मुखबिर टीमों, चौकियों और ई-चालान प्रणाली के माध्यम से मजबूत निगरानी तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने खनिज संसाधनों की पहचान और अन्वेषण, खनिज ब्लॉक तैयार करने, रियायतें देने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करने और भूस्खलन और धंसाव जैसे भू-खतरों को कम करने के लिए भू-वैज्ञानिक और जल-भूवैज्ञानिक जांच करने के लिए विभाग के मुख्य अधिदेश को दोहराया।
प्रमुख सचिव ने रोजगार और राजस्व सृजन को बढ़ावा देने के लिए खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और यूटी की विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न सरकारी विभागों को रेत और बजरी जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान बताया गया कि अवैध खनन और परिवहन में शामिल वाहनों और मशीनरी की कंपाउंडिंग से 16.79 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ जिसमें 2024-25 में 6,219 जब्ती की गई। इसके अलावा विभाग ने इसी अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में कुल 150.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसके अतिरिक्त जिप्सम खनन से 2025-26 के दौरान 438 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
बैठक में निदेशक भूविज्ञान और खनन, निदेशक वित्त, प्रबंध निदेशक, जम्मू और कश्मीर खनिज, संयुक्त निदेशक और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
