ग्वालियर, 19 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । आरसीएमएस (रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) में तीन माह से दर्ज सभी नामांतरण, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों का हर हाल में 31 अक्टूबर तक निराकरण सुनिश्चित करें। यह काम अभियान बतौर किया जाए, इसमें कोई ढ़िलाई न हो। यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने शनिवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। उन्होंने राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत प्राथमिकता के साथ किसानों की “फार्मर आईडी” बनवाने के निर्देश भी बैठक में दिए।
कलेक्टर ने विशेष जोर देकर कहा कि जिले के सभी पटवारी हर मंगलवार को अपने हलके की ग्राम पंचायत में मौजूद रहकर ग्रामवासियों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण करें। यदि किसी पटवारी के पास अतिरिक्त हलका है तो वह अगले दिन यानी बुधवार को वहाँ के ग्राम पंचायत भवन में समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित रहें। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने क्षेत्र में यह व्यवस्था सुनिश्चित कराएँ।
कलेक्ट्रेट में शनिवार को हुई बैठक में अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार, कुमार सत्यम व टीएन सिंह एवं संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे। बैठक में सीमांकन, नामांतरण, बटवारा, भू-अर्जन, डायवर्सन, राजस्व वसूली सहित अन्य राजस्व गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई।
शेष पात्र किसानों की ई-केवायसी अभियान बतौर कराएँ
कलेक्टर रुचिका चौहान ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि सभी एसडीएम व तहसीलदार विशेष रूचि लेकर और अभियान बतौर शेष पात्र किसानों की ई-केवायसी का कार्य कराएँ, जिससे इन किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिल सके। जिले में अगले तीन दिन के भीतर ई-केवायसी के काम में अच्छी प्रगति सामने लाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान ई-केवायसी की वजह से योजना के लाभ से वंचित रहा तो संबंधित राजस्व अधिकारी जवाबदेह होंगे।
स्वामित्व योजना के काम में तेजी लाने पर जोर
स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि यह योजना शासन की विशेष प्राथमिकताओं में है। इसलिए सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जिन प्रकरणों का प्रथम प्रकाशन हो चुका है, उनका द्वितीय प्रकाशन कराएँ। साथ ही जिनके द्वितीय प्रकाशन हो चुके हैं, उनका अंतिम प्रकाशन कराकर शासन की मंशा के अनुरूप संबंधित लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ दिलाएँ।
शासकीय प्रयोजन के लिये जमीन आवंटन में देरी न हो
कलेक्टर रुचिका चौहान ने सभी एसडीएम को यह भी निर्देश दिए कि शासकीय प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण करें। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न बायपास निर्माण के लिये वन विभाग को एवज में जमीन उपलब्ध कराई जानी है। सभी संबंधित एसडीएम वन विभाग को दी जाने वाली जमीन का चिन्हांकन सुनिश्चित करें।
अधीनस्थ कार्यालयों का बारीकी से निरीक्षण करें सभी एसडीएम
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के कार्यालय व न्यायालयों का निरीक्षण अवश्य करें। निरीक्षण का कार्य बारीकी से किया जाए। इस दौरान खासतौर पर देखें कि कार्यालय की अलमारियों में शासन से प्राप्त और आम जन की समस्याओं से संबंधित पत्र अकारण ही तो नहीं रखे हैं। साथ ही कोई ऐसा प्रकरण तो नहीं है जो आरसीएमएस में दर्ज नहीं किया गया हो।
समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज के उपार्जन के लिये पंजीकृत किसानों का सत्यापन करें
कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) एवं धान के उपार्जन के लिये जिन किसानों का पंजीयन किया गया है, उन सभी का सत्यापन जल्द से जल्द पूर्ण करें। साथ ही उपार्जन की व्यवस्थाओं पर अभी से ध्यान दें, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न आए।
(Udaipur Kiran) तोमर
