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विकसित भारत के लक्ष्य का रोड़मैप है केन्द्रीय बजट- दीया कुमारी

विकसित भारत के लक्ष्य का रोड़मैप है केन्द्रीय बजट – उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी

जयपुर, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । उपमुख्यमंत्री मंत्री दीया कुमारी ने कहा है कि किसानों, महिलाओं, युवा औऱ गरीब को ध्यान में रख कर बनाया गया 2024-25 का केन्द्रीय बजट, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप है। यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट है।

उपमुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि महिला और बालिकाओं के लिए केन्द्रीय बजट में 3लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई है, जिसके अन्तर्गत 25 हजार गांवों तक रोड बनायी जायेगी। गया के विष्णुपाद मंदिर और बौधगया के महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने, राजगीर और नालंदा को विकसित करने की घोषणा की भी उपमुख्यमंत्री

ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये दोनों कॉरिडोर, देश-विदेश से श्रृद्धालुओ औऱ पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेगें।

उन्होंने हर्ष जताया कि कृषि के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो रक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के बजट के बाद सबसे बडा बजट प्रावधान है। मनरेगा स्कीम में भी बजट को 60 हजार करोड़ से बढ़ा कर इस बजट में 86 हजार करोड़ किया गया है, जो स्वागत योग्य है। स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले ऋण की सीमा को भी बढ़ा कर बीस लाख रुपये कर दिया गया है।

औद्योगिक मज़दूरों के लिए पीपीपी मोड़ पर रेन्टल हाउंसिग को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के टेक्सटाईल औऱ वस्त्र उद्योग को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार कार्यरत है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को छत देने के लिए दस लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से एक करोड़ परिवारों को मुफ़्त बिजली देने की योजना एक गेम-चेंजर साबित होगी। इस योजना के माध्यम से देश में ग्रीन-डेवलपमेंट की संकल्पना साकार होगी। केन्द्र सरकार की नौ प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते इस बजट से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों कृषि, उद्योग, सेवाओं आदि में सतत् सुधार होगा और देश के विकास की दर में बढ़ोतरी होगी। उन्होने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

(Udaipur Kiran) / डॉ राजीव जोशी

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