हरदा, 1 सितंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के हरदा जिले के नगर परिषद टिमरनी अंतर्गत 7 कॉलोनियों को अवैध रूप से चिन्हित किया गया है। टाउन कंट्री, खेल मैदान, सड़क, नाली, प्रकाश जैसी सुविधाएं नहीं है। बिना अनुमति के कॉलोनियां बनाई गई है। अनुविभागी अधिकारी राजस्व टिमरनी संजीव कुमार नागू द्वारा टीम गठित करके जांच पड़ताल करवाई गई है। और भी जो पांच बकाया है उसकी जांच करवाई जा रही है। राजस्व अमले के साथ नगर परिषद के कर्मचारी भी थे। जिनके साथ जांच कार्यवाही चल रही है। अभी 07 कॉलोनियां अवैध पाई गई है। जहां शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप सुविधाएं मौजूद नहीं है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर को भेजी जायेगी रिपोर्ट –
अवैध कॉलोनियों की जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजकर सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जायेगा। तत्पश्चात जो दिशा निर्देश मिलेंने उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी । जिन 07 कॉलोनियों को अवैध पाया गया है। वहां सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कुशवाहा समेत 07 कालोनियां अवैध –
नगर परिषद टिमरनी अंतर्गत कुशवाहा कॉलोनी समेत, जैन, तिवारी, शकूर, जाट कॉलोनी सहित कुल 7 कॉलोनियॉ अवैध है। जहां मापदंड के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार करके कॉलोनी विकसित नहीं की गई है और कॉलोनी बनाने के अन्य आवश्यक मापदंड़ों को भी पूरा नहीं किया गया है ।
बिना अनुमति के कराये गये कार्य –
नगर परिषद टिमरनी अंतर्गत जिन 7 कॉलोनियां को अवैध चिन्हित किया गया है। उनमें बिना अनुमति के कार्य करवाये गये हैं। यदि अनुमति लेकर कार्य कराये जाते तो ऐसी समस्याएं सामने नहीं आती। सभी चिन्हित अवैध कालोनियों की रिपोर्ट जिला कलेक्टर न्यायालय में भेजी जा रही है । तत्पश्चात जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व और नगर परिषद की टीम ने की कार्यवाही –
राजस्व अमले में आर.आई., पटवारी, तहसीलदार, नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी मौके पर जाकर कॉलोनी की स्थिति देखें और वहां पर कितने घर बने हैं उनको देखकर उनके पास मौजूद अनुमति के कागजों दस्तावेजों को देखने के साथ-साथ वहां मौजूद सड़क, खेल मैदान, सहित अन्य सुविधाओं की स्थिति को देखा जहां पर मानक के अनुरूप सुविधा नहीं पाई गई। जबकि कॉलोनी के लिए तय गाइड लाइन के अनुसार खेल मैदान, पार्क, सड़क, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं का होना अनिवार्य है। जो निर्माण कार्य कराये गये हैं। उसकी अनुमति नहीं ली गई । बिना डायवर्सन के भी निर्माण कार्य कराये गए हैं। नगर परिषद से नक्शा भी नहीं बनवाया गया। जो भी कमियां पायी गई है उन्होंने चिन्हित कर दिया गया है। और अवैध पाई गई 07 कॉलोनियों की रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर न्यायालय में भेजी जा रही है।
इस संबंध में टिमरनी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, संजीव कुमार नागू का कहना है कि नगर परिषद टिमरनी अंतर्गत राजस्व और नगर परिषद के कर्मचारियों को टीम ने संयुक्त रूप से जांच कार्यवाही की जिसमें सात कालोनियां अवैध पाई गई हैं जिसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर न्यायालय में भेजने की कार्यवाही की जा रही है।
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(Udaipur Kiran) / Pramod Somani
