गुवाहाटी, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में बुधवार की रात हुई साप्ताहिक राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, बिजली, ग्रीन एनर्जी और कारोबार सुधार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के तहत 2025-26 में निशुल्क उपचार की सुविधा बिना रुकावट जारी रखने के लिए शेष 325 करोड़ रुपये मंजूर किए। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को कैशलेस इलाज मिलता रहेगा।
बिजली क्षेत्र में, 500 मेगावाट बिजली की खरीद को मंत्रालय से 5.79 रुपये प्रति यूनिट की दर पर पोस्ट-फैक्टो मंजूरी दी गई, ताकि बिजली आपूर्ति सस्ती हो सके। इसके साथ ही, कार्बी आंगलोंग में 1,500 मेगावाट का पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया, जिससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मजबूती मिलेगी।
कारोबार को सुगम बनाने के लिए असम यूनिफाइड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन (रेगुलेशन) बाइलॉज, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन, ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास निर्माण में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत धुबड़ी और बिस्वनाथ जिलों में गैर-कृषि भूमि के पुनर्वर्गीकरण व हस्तांतरण से संबंधित आठ प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसले सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, सतत ऊर्जा लक्ष्यों और निवेशक-हितैषी सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
