शोपियां, 27 अक्टूबर हि.स.। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) और जम्मू-कश्मीर व्यापक निवेश योजना (जेकेसीआईपी) के कार्यान्वयन के संबंध में आज लघु सचिवालय शोपियां में उपायुक्त (डीसी) शिशिर गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
विभागाध्यक्षों ने विचारार्थ 165 मामले प्रस्तुत किए जिनकी अनुमति के लिए जाँच की गई। सत्यापन, विचार-विमर्श और नियमों की पुष्टि के बाद समिति ने विभिन्न कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता के लिए सभी 165 मामलों को मंजूरी दे दी।
कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार, जल प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण और संरक्षित खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित 46 मामलों को मंजूरी दी गई।
बागवानी क्षेत्र में कुल 45 इकाइयों को मंजूरी दी गई जिनमें से 22 एचएडीपी के तहत जल भंडारण सुविधाओं के प्रबंधन पर केंद्रित हैं और 23 जेकेसीआईपी के तहत सेब नर्सरी के विस्तार को बढ़ावा देने, सेब और नाशपाती के विकास का उद्देश्य बागवानी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से बागवानों का समर्थन करना है।
इसी प्रकार भेड़ पालन क्षेत्र के अंतर्गत 48 इकाइयों को मंजूरी दी गई जिनमें से 27 एचएडीपी के तहत और 21 जेकेसीआईपी के तहत, भेड़ प्रजनन इकाइयाँ, टेंट पीपी शेड और स्थायी पशुधन पालन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अन्य उद्यम-आधारित हस्तक्षेप शामिल हैं।
पशुपालन क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी इकाइयों और स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों की स्थापना सहित एचएडीपी के 26 मामलों को मंजूरी दी गई।
इस अवसर पर डीसी ने अधिकारियों से लाभार्थियों की सुविधा प्रदान करने और क्षेत्र-स्तरीय गतिविधियों में तेजी लाने पर जोर दिया ताकि एचएडीपी और जेकेसीआईपी दोनों के उद्देश्य प्रभावी ढंग से प्राप्त हो सकें एसीआर, शकूर अहमद डार, डीआईओ, सीएएचओ, डीएसएचओ, सीएओ, सीएचओ, एएमओ, उप रजिस्ट्रार, एडी मत्स्य पालन और रेशम उत्पादन, जेएंडके बैंक के अधिकारी और इन प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य लोग माैजूद रहे।
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(Udaipur Kiran) / SONIA LALOTRA
