झुंझुनू, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान के झुंझुनू जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 1.18 लाख किसानों को जमीन का सत्यापन कराना होगा। 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होने पर संबंधित किसान को खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के जिला रसद अधिकारियों को संदिग्ध लघु किसानों की सूची तैयार कर भिजवाई है। जिले में आई सूची में शामिल किसानों के सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। इसमें रसद विभाग ने राशन डीलरों को ऐसे किसानों की सूची भेजकर दुकान के बाहर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं।
जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने आज बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी उपखंड अधिकारियों को दी गई है। रसद विभाग ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि लेने वाले प्रदेश के 63.85 लाख किसानों के जमीन रिकॉर्ड की जांच कराई है। इसमें खाद्य सुरक्षा में शामिल 1.32 लाख किसानों के पास तय सीमा से ज्यादा जमीन होने का पता चला है। ‘जिले में 1.18 लाख संदिग्ध किसानों की सूची आई है। इन्हें खुद के पास 3 हेक्टेयर से कम जमीन होने का सत्यापन कराना है। इससे ज्यादा जमीन वाले संदिग्ध किसान गिव अप में खुद का नाम हटवा सकते हैं।
डॉ. राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार से आई संदिग्ध किसानों की सूची की जांच का काम जिले में तेजी से हो रहा है। जिले में 95 प्रतिशत नामों की जांच प्रारंभिक तौर पर हो चुकी है। अभी जिले में 7903 अपात्र किसानों ने अपने सत्यापन की जानकारी नहीं दी है। इसके लिए उनको दोबारा से निर्देश दिए गए हैं। वे पटवारी के पास जाकर खुद के पास ज्यादा जमीन नहीं होने की जानकारी लाकर दें। अपात्र लघु किसानों के नाम हटाने की प्रक्रिया होगी। राज्य सरकार ने पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि लेने वाले किसानों के नाम दर्ज जमीन का रिकार्ड लिया है। इसमें खाद्य सुरक्षा में शामिल लघु किसानों के पास जमीन का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार ने जिलावार जमीन की सीमा तय की है। जिसमें जिले में 3 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन वाले किसान को योजना से बाहर किया जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / रमेश
