जम्मू, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । एनएमसी के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने रविवार को प्रधान मंत्री से 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तुरंत नियुक्ति करने का आग्रह किया और कहा कि 7वें वेतन आयोग को छोड़कर सभी पहले के वेतन आयोग का गठन पिछले अभ्यास के अनुसार हर दशक तीसरे वर्ष में किया गया था। शास्त्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना समय की मांग है जिसका केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर असर पड़ना तय है।
यहां जम्मू में एक बैठक में उन्होंने कहा कि आयोग को समय पर रिपोर्ट में तेजी लानी चाहिए ताकि 8वें वेतन आयोग के संशोधन 01-01-2026 से पहले कार्यान्वयन हो सके। उन्होंने कहा 50 प्रतिशत तुरंत मूल वेतन और पेंशन में विलय किया जाना चाहिए। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पक्ष में 20 प्रतिशत अंतरिम राहत जल्द से जल्द मंजूर की जानी चाहिए ताकि उन्हें बढ़ती कीमतें और मुद्रास्फीति से राहत मिल सके। शास्त्री ने एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को तुरंत बहाल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने एनपीसी कर्मचारियों के पक्ष में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र की नई एनडीए सरकार इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाएगी।
शास्त्री ने प्रधानमंत्री से 18 महीने से लंबित डीए बकाया जारी करने की भी अपील की। साथ ही मार्च 2024 में सात साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के साथ-साथ उनकी मासिक आय बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करने की अपील की। अन्य मांगों में सभी लंबित जीपी फंड और ग्रेच्युटी मामलों को मंजूरी देना, श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना करना, यूटी जम्मू-कश्मीर में सभी केंद्रीय श्रम कानूनों को लागू करना आदि शामिल था।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा / बलवान सिंह
