उज्जैन, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान एक महिला जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कूमट के पास आवेदन लेकर पहुंची। आवेदन पढक़र श्रेयांश चौंके। उन्होंने दोबारा आवेदन देखा और महिला की ओर देखा। इसके बाद आवेदन को एडीएम के नाम संबोधित करते हुए भेज दिया।
आवेदन में महिला ने उल्लेख किया कि उसकी माता विगत 40 वर्षों से उज्जैन में रह रही है। वह भी अपनी माता के साथ भारत में रहना चाहती है। इसलिए उसे भारत की नागरिकता दी जाए। इस संबंध में एडीएम गुर्जर से चर्चा नहीं हो सकी। अपर कलेक्टर शाश्वत शर्मा जो कि जनसुनवाई में उपस्थित थे, ने चर्चा में कहा कि इस प्रकार का मामला एडीएम के अंतर्गत आता है। अत: उक्त आवेदन को एडीएम कार्यालय भेज दिया गया।
पीएम आवास योजना का नहीं मिला लाभजनसुनवाई में उज्जैन निवासी मुन्नी बाई ने आवेदन दिया कि वे गरीबी रेखा के नीचे निवास करती हैं। उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कूमट ने निगमायुक्त को कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम कनासिया निवासी धर्मेन्द्र ने आवेदन दिया कि मार्ग चौड़ीकरण के दौरान उनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी। इसके बटांकन में त्रुटि हो गई है। अत: इसमें सुधार किया जाए। श्री कूमट ने एसडीएम तराना को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम धुरेरी निवासी नवलसिंह ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। एसडीएम को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम रलायती निवासी हेमकुंवर ने उनकी निजी भूमि पर गांव के कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर मारपीट करने, उज्जैन निवासी पोप सिंह पंवार ने किराएदार द्वारा उनके मकान पर अवैध रुप से कब्जा करने का प्रयास करने, ग्राम ढाबलाहर्दू निवासी विनोद कुमार जैन ने आवेदन दिया कि गांव में स्थित उनके स्वामित्व की कृषि भूमि का पूर्व में बटांकन हो चुका था। जिसका मूल नक्शा गुम हो गया है। अत: उन्हें नक्शे की सत्य प्रमाणित प्रति दिलवाई जाए। कूमट ने तहसीलदार माकड़ोन को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर शाश्वत शर्मा एवं अन्य अधिकारियों ने भी जनसुनवाई की।
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(Udaipur Kiran) / ललित ज्वेल
