मीरजापुर, 1 नवंबर (Udaipur Kiran) । मड़िहान तहसील में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय मांग पत्र मुख्य विकास अधिकारी और उपजिलाधिकारी अनेग सिंह को सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित समस्याओं और भुगतान के मुद्दों को लेकर लेखपालों में रोष व्याप्त है।
मांग पत्र में महंगाई भत्ते के एरियर, विविध लंबित भुगतान, निलंबित लेखपालों की बहाली, अभिलेखों के अद्यतनकरण तथा सेवायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान की प्रमुख मांगें शामिल हैं। संघ ने बताया कि तहसील क्षेत्र में लेखपाल पदों के सापेक्ष वर्तमान में केवल आधी संख्या में ही लेखपाल कार्यरत हैं, जबकि कार्यभार दोगुना है।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि “लेखपाल दिन-रात फील्ड में परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने की बजाय अक्सर स्पष्टीकरण और निलंबन की धमकी दी जाती है।” उन्होंने मांग की कि अक्टूबर 2020 से मई 2023 तक आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सत्यापन का लंबित भुगतान किया जाए। साथ ही कृषि गणना 2016-17 का निर्धारित भुगतान भी शीघ्र किया जाए।
मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि स्वामित्व योजना में “घरौनी प्रमाण पत्र” का वितरण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है, जबकि इस योजना का संपूर्ण सर्वेक्षण और कार्य लेखपालों के द्वारा ही संपन्न किया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने लेखपाल संघ की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सभी बिंदुओं को जिला प्रशासन के माध्यम से शासन स्तर पर भेजा जाएगा।
इस मौके पर जिला मंत्री विनीत त्रिपाठी, अध्यक्ष सत्यम सिंह, तहसील मंत्री समरेश आजाद, श्याम सुंदर, कमल भान सिंह, मधु यादव, वैभव पांडेय, अखिलेश और विंध्यवासिनी पांडेय सहित बड़ी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे।
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(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा
