नई दिल्ली, 04 नवंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
उच्चतम न्यायालय ने 8 सितंबर को विभिन्न उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस कानून को दिल्ली उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑनलाइन कैरम की कंपनी बघीरा कैरम प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की थी।
आज सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने कहा कि यह व्यवसाय एक महीने से अधिक समय से पूरी तरह से बंद है। ऑनलाइन गेमिंग कानून प्रचार और विनियमन, वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला केंद्रीय कानून है। इस कानून के तहत दांव पर खेले जाने वाले फैंटेसी स्पोर्ट्स और ई-स्पोर्ट्स शामिल हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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