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छोटे कारोबारियों की नेशनल पेंशन स्कीम को EPFO के दायरे में लाएगी सरकार

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नई दिल्ली (New Delhi) . सरकार (Government) असंगठित क्षेत्र के कामगारों से जुड़ी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवायएम) योजना और छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दायरे में लाने पर विचार कर रही है. इन दोनों योजनाओं को उम्मीद के मुताबिक सब्सक्राइबर नहीं मिल पाए हैं. श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने ईटी को यह जानकारी दी.

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अभी इस बात पर चर्चा हो रही है कि ईपीएफओ को अपना दायरा बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू करनी चाहिए या इन दोनों योजनाओं को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए. साथ ही इस कवायद का मकसद इन योजनाओं को आसान बनाना और इनके क्रियान्वयन को कारगर बनाना है. दूसरे अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ के पास एम्पलॉयर के हस्तक्षेप के बिना व्यक्तिगत अंशदान को हैंडल करने का अनुभव नहीं है. इसलिए इस कवायद के लिए बहुत तैयारी की जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के सरकार (Government) स्वरोजगार में लगे लोगों या किसी भी अन्य श्रेणी के लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कोई भी स्कीम ला सकती है.

असंगठित क्षेत्र के कम आय वर्ग वालों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है. इस स्कीम के तहत ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो. हर महीने एक आंशिक योगदान के जरिए वह आजीवन 3 0 रुपए पेंशन का हकदार बन सकता है. दूसरी योजना छोटे दुकानदारों से जुड़ी है. इस पेंशन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3, 0 रुपए मासिक पेंशन मिलने की व्यवस्था है.

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