धर्मशाला, 05 नवंबर (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डा. आशा लकड़ा ने कहा कि जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए चलाए गए कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करें तथा सभी अधिकारी नियमित तौर पर जनजातीय बहुल क्षेत्रों तथा पात्र लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग से संबंधित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी विभागीय योजनाओं का लाभ उन्हें सुनिश्चित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।
बुधवार को जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित लोगों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों, कल्याण एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डा. आशा लकड़ा ने कहा कि जनजातीय वर्ग के बच्चों को उनके क्षेत्र में शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना अत्यंत जरूरी है इसके साथ ही स्कूल जाना अनिवार्य जैसे अभियान चलाए जाएं ताकि स्कूलों में किसी भी स्तर पर बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम नहीं हो सके।
उन्होंने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाने तथा विद्यार्थियों के लिए जनजातीय हाॅस्टल बनाने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने जनजातीय वर्ग के लिए चलाई जा रही आवास योजनाओं को लेकर भी समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी धरातल पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करें तथा पात्र लोगों को ही इन योजनाओं का लाभ मिले यह भी सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपमंडल स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कौशल विकास में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करने व नियमित तौर पर रोजगार मेले भी आयोजित करने के लिए कहा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में जनजातीय वर्ग के लोगों को रोजगार तथा स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत जनजातीय वर्ग के लोगों को लाभांवित करने के लिए कहा गया है।
डा. आशा लकडा ने पशुपालन विभाग द्वारा जनजातीय वर्ग से संबंधित लोगों की सुविधा के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि भेड़-बकरी पालकों को स्थानीय प्रजातियों के संवर्धन में प्राथमिकता प्रदान की जाए। उन्होंने भेड़-बकरी पालकों को सुरक्षा तथा उनके पशु धन के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए। दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
डा. आशा लकड़ा ने इस दौरान स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, कृषि-बागबानी,अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम वन अधिकार अधिनियम, वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को सात दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेषित करने के दिशा-निर्देश दिए। इससे पहले परिधि गृह धर्मशाला में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डा. आशा लकड़ा ने अनुसूचित जनजातीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना।
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
