बलिया, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में नगर पालिका और जिला प्रशासन के बीच चल रही जिच के कारण जिला मुख्यालय स्थित शहर में कूड़े का निस्तारण बड़ी समस्या बन गया है। क्योंकि पावर सीज किए जाने का हवाला देकर नगर पालिकाध्यक्ष संत कुमार गुप्ता मिठाई लाल द्वारा सफाईकर्मियों के वेतन भुगतान से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने से नगर की सफाई बाधित हो गई है।
नपा के सफाई कर्मियों द्वारा बिना वेतन सफाई कार्य से विरत रहने के चलते लगातार कई दिनों से कूड़े का ढेर बने शहर की सफाई के लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। बावजूद कूड़े का समय से निस्तारण मुसीबत बना हुआ है।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मंगलवार को प्रेस को जारी बयान में कहा कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पद की वित्तीय या प्रशासनिक अथवा किसी भी प्रकार की अध्यक्ष की शक्तियां शासन द्वारा कम नहीं की गई हैं। न ही नगर पालिका के कार्यों में किसी प्रकार की रोक है। सिर्फ ददरी मेला को कुशल, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के लिए जिलाधिकारी को शासन ने निर्णय के लिए अधिकृत किया है।
उन्होंने कहा है कि नगर पालिका परिषद में सफाई व्यवस्था संबंधी जैसे वेतन भुगतान, सफाई कर्मचारी की तैनाती आदि कार्य करना नगर पालिका परिषद का दायित्व और कर्तव्य है। जिसके लिए नगर पालिका के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जबकि वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं होने के कारण सफाई कार्य प्रभावित हुआ है। क्योंकि सफाई कर्मचारी सहित अन्य सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान अध्यक्ष नगर पालिका और अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। अधिशासी अधिकारी ने सफाई कर्मी सहित सभी कर्मचारियों के वेतन और मानदेय भुगतान पर हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा वेतन पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, जो जनहित में नहीं है। यह नगर पालिका एक्ट के नियमों के प्रतिकूल भी है।
बकौल डीएम, नपाध्यक्ष ने सफाई कर्मियों के वेतन बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने का झूठा तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि शासन से अध्यक्ष नगर पालिका का हस्ताक्षर पावर सीज है और उच्च न्यायालय से रोक है। ये सभी तथ्य झूठे और भ्रामक खबर हैं। इस तरह से विधि के विरुद्ध गलत जानकारी की अफवाह फैलाई जा रही है। जबकि शासन से वेतन सहित नगर पालिका से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की रोक नहीं है और न ही उच्च न्यायालय से रोक है।
डीएम के अनुसार, 24 नवंबर को विकास भवन सभागार में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राजयसभा सांसद नीरज शेखर, एमएलसी रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सहित भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा बैठक में मौजूद थे। जिसमें नगरपालिका बलिया में कूड़ा निस्तारण न होने के कारण भयावह और गंभीर स्थिति होने के कारण लोकहित में कठोर निर्णय लिए जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में जनपद की आउटसोर्स फर्म को तत्काल आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान सुनिश्चित कराया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग देते हुए सफाई व्यवस्था बेहतर किए जाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। विकास खंड के सफाई कर्मचारी और अन्य निकाय के कर्मचारी भी आवश्यकतानुसार उपयोग किए जा रहे हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट और मुख्य राजस्व अधिकारी सहित अन्य प्रशानिक अधिकारी भी लगातार समन्वय वार्ता कर रहे हैं। विशेष रूप से नियमित सफाई कर्मचारियों से अपील की जा रही है कि उनके भुगतान अध्यक्ष नगरपालिका के हस्ताक्षर नहीं किए जाने के कारण बाधित है। सभी नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान आदि संबंधी पत्रावलियों पर अध्यक्ष नगर पालिका के हस्ताक्षर न किए जाने के कारण वैकल्पिक आवश्यक कार्यवाही किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि नियमित कर्मचारियों का वेतन आदि भुगतान हो सके। नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कार्यवाही अतिशीघ्र की जाएगी। इसलिए सभी कर्मचारियों से अपील है कि लोकहित में नगर पालिका में कूड़ा निस्तारण की दिशा में अपना योगदान देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
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(Udaipur Kiran) / नीतू तिवारी
