सीतापुर , 24 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा जमीनों के मूल्यांकन सूची में बड़े पैमाने पर परिवर्तन और किसानों की क्रय–विक्रय योग्य भूमि पर स्टांप शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में बिसवां बार एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार दोपहर बाद बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी बिसवां शिखा शुक्ला को सौंपा।
ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने स्टांप शुल्क में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। बार संघ ने कहा कि बिसवां तहसील का अधिकांश क्षेत्र गंजरी बेल्ट में आता है, जो हर वर्ष बाढ़ की मार झेलता है। इस क्षेत्र के किसान पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं और कई बार जीवनयापन के लिए भूमि का क्रय–विक्रय करना उनकी विवशता होती है।
अधिवक्ता अश्वनी त्रिपाठी ने बताया कि स्टांप शुल्क में भारी बढ़ोतरी से किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। बढ़ा हुआ शुल्क भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण प्रक्रियाओं को महंगा कर देगा, जिससे किसान अपनी जमीन का क्रय–विक्रय करने में सक्षम नहीं रह जाएंगे। ज्ञापन सौंपने के दाैरान वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश गुप्ता, आर.एन. सिंह, राज किशोर यादव, अशोक वर्मा, पुत्ती लाल वर्मा, सूर्य प्रसाद यादव, नीरज कुमार श्रीवास्तव, इंतिखाब आलम सिद्दीकी, संतोष कठेरिया, मनोज गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव, अनमोल मौर्या, इंद्रपाल वर्मा, जितेंद्र मिश्रा, विपिन कुमार यादव, राम किशोर वर्मा, अश्विनी श्रीवास्तव, शिशुपाल यादव, सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
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(Udaipur Kiran) / Mahesh Sharma
