जयपुर, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी की दिव्यांगता जांच के लिए एम्स, जोधपुर को निर्देश दिए हैं। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह जांच के लिए 23 सितंबर को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो। अदालत ने जांच रिपोर्ट सात अक्टूबर को अदालत में पेश करने को कहा है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश गोबिंद राम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कि याचिकाकर्ता के पास सक्षम अधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूनिक आईडी कार्ड भी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उसे पचास फीसदी स्थाई दिव्यांग घोषित किया गया है। इसके बावजूद भी आरपीएससी ने उसे यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं कर रही कि उसकी दिव्यांगता अस्थाई है। आयोग के मेडिकल बोर्ड ने उसे 52 फीसदी दिव्यांग बताते हुए दिव्यांगता की प्रकृति अस्थाई बताई है। याचिका में कहा गया कि उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आयोग के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में विरोधाभास है। ऐसे में उसकी जांच एम्स, जोधपुर के विशेषज्ञों से कराई जाए और उसे आरएएस के साक्षात्कार में शामिल होने दिए जाए। इस पर आरपीएससी के वकील एमएफ बेग ने कहा कि आयोग में आरएएस भर्ती के साक्षात्कार 24 अक्टूबर तक होना प्रस्तावित है। यदि मेडिकल रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में आती है तो उसे साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता का एम्स, जोधपुर से दिव्यांगता जांच कराने के आदेश देते हुए उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
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(Udaipur Kiran)
